२०८२ श्रावण १६, शुक्रबार ०८:१९
संघीय सरकारले मधेश प्रदेशलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घाषणा गरेपछि मधेश प्रदेश सरकारले खडेरी र सुख्खाबाट प्रभावित किसानलाई सुख्खाग्रस्त क्षेत्र सहयोग कार्यक्रम अन्तरगत प्रदेशको ८ जिल्लालाई लक्षित गर्दै १८ करोड बराबर रकमको स्यालो टयुबवेल गरिब किसानलाई वितरण गर्ने राहत योजना सञ्चालनमा ल्याएको भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मधेश प्रदेशका कृषि प्रसार अधिकृत अविनाश कुमार झाले जनाएको छ ।
सोही राहत कार्यक्रम अन्तर्गत सर्लाही जिल्लाको लागि प्रदेश सरकारले २ करोड ५० लाख रूपैयाँ बराबरको करिब २ सय स्यालो ट्युबवेल बोडिंग खरिद गरि सिंचाईको लागि जिल्लाका किसानलाई वितरण गर्ने योजना रहेको कृषि ज्ञान केन्द्र सर्लाहीका प्रमुय कमलदेव प्रसाद कुशवाहाले बताए ।
अहिले किसानहरूबाट दर्खास्त लिने कार्य भईरहेको प्रमुख कुशवाहाको भनाइ छ । सो कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि कम्तिमा २ विगहा जमिन भएको प्रमाणित गर्नुपर्ने सरकारले ब्यबस्था गरे पछि गरिब तथा साना किसानहरू सरकारको यश योजनाबाट बंचित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । धेरैजसो गरिब किसानको नाममा ५ कठ्ठा, १० कठ्ठा वा १ विगहा मात्र जमिन छ। उनीहरू पनि उस्तै गरी खडेरीबाट पीडित छन्। खेत सुकिरहेका छन्, बीउ उम्रिएको छैन, तर गरिब किसानलाई सरकारले दिएको राहतकोबाट बंचित हुनुपर्ने अवस्था रहेको छ ।
सर्लाहीका एक किसानहरू भन्छन्, ‘मसँग जम्मा ८ कठ्ठा जमिन छ, पानी छैन अन्न उत्पादन शून्यजस्तै छ । अब राहत कसरी माग्ने – मेरो जमिन पुग्दैन । सरकारी राहत अनुदान जहिले पनि धनी, पहुच भएका ब्यक्तिले मात्र पाउने गरेको छ ।
गरिब निमुखा कम जमिन भएका किसान जहिले पनि सरकारी राहत पाउँदैन । यसबाट मधेश प्रदेश भरिका गरिब किसानहरू समस्या भोगि रहेको छ ।’ कृषि पेशा त्याग गरेर अर्को पेसा अपनाउन बाध्यता रहेको किसानहरू बताउँछन । कृषि ज्ञान केन्द्र सर्लाहीबाट प्रकाशित सुचनामा २ विघा जमिन भएको किसानले मात्रै सिफारिस सहित फारम भरेर राहत अनुदान सवरूप दिप बोरिंग पाउने उल्लेख छ।
सरकारी मापदण्डले गरिब किसानलाई हेर्ने नजरिया जहिले पनि भेदभावले भरिएको छ । सम्भावित राहतबाट वञ्चित हुने किसानहरूको ठूलो संख्याले सरकारको योजना मात्र जमिनदार र ठूला किसान वा पार्टीको कर्याकर्ताहरूले लाभ पुग्ने गरी बनाइएको भन्दै सर्लाहीका किसानहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।
